कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरुद्धमा लुम्बिनी प्रदेश सांसद खनाल

पाल्पा, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेपछि सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार संगै सबै दलहरुले एक स्वरले विरोध गरिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशका एमालेकै नेताहरुले समेत पौडेलको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् । एमालेका पुराना नेता तथा पाल्पा क्षेत्र नं. १ क बाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य युवराज खनालले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनका लागि सरकारले पेलेर जान खोजेमा राम्रो नहुने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।

उहाँले मंगलबार सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै स्वतः भइरहेको र पाइरहेको प्राकृतिक, वातावरणीय, पर्यावरणीय वरदान र सुविधा एवं सम्भावनाहरूलाई मेटाएर उजाड पार्ने र अर्को ठाउँ तर्फ नयाँ रुपमा काम देखाएर खुसी पार्ने काम गर्नु न्यायपूर्ण नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
कालीगण्डकी डाइभर्सन र कालीगण्डकीमा पानी जहाज चलाउने दुवै कुरा गरेर सरकार र केही व्यक्तिले जनतालाई झुक्याउने, अल्मल्याउने दोहोरो कुरा गरेको आरोप पनि उहाँले लगाउनु भएको छ ।

डाइभर्सनको सट्टमा कालीगण्डकीमा पानी जहाज चलाउने योजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले चेतावनीसहित लेख्नु भएको छ, “डाइभर्सन तिर निकै हतार गर्ने तर पानीजहाज चलाउने र भविष्यमा पनि अविछिन्न चलिरहने अवस्था निर्माण गर्न र खानेपानी, सिंचाई एवं सम्बन्धित विषयहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन तर्फ नजर अन्दाज गर्ने अवस्था देखिए अनुचित हुनेछ ।”

हेर्नुहोस् लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य खनालको वक्तव्य

‘कालीगण्डकीमा पानीजहाज सञ्चालन र कालीगण्डकी डाईभर्सन कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय ०७१/०७२मा ने.का.पार्टीका तत्कालीन सभापति एवं प्र.म. सुशील कोइरालाज्यूको नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको र वर्तमान संघीय सरकार कालीगण्डकीमा पानीजहाज सञ्चालन र कालीगण्डकी डाइभर्सन दुवै कुरा ०७८/०७९ को वजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी अगाडि बढेको छ ।

यसो हेर्दा र सुन्दा दुवै आयोजना राम्रो र लोकप्रिय देखिन्छन् । दुवै कार्य साकार भए नयाँ र सुनौलो इतिहास पनि बन्नेछ तर दुवै कुरा के सम्भव छ ? छ भने कसरी सम्भव छ ? प्रश्न उठिरहेको छ । संघीय सरकारले हिउँदको (कार्तिक देखि वैशाख सम्मको) सबै पानी डाइभर्सन गरी राम्दीबाट तिनाउ हुँदै तराईतिर लाने हो भने यता नदी पूणर्रुपमा सुक्छ र उराठलाग्दो हुन्छ । आधा पानी लाने हो भने पनि हिउँदमा पानीजहाज चल्दैन । अहिले रमाइलो कुरा जनतामा फाले जस्तो मात्र हुन्छ । वर्षाकालको बाढीमा नदी उर्लेको अवस्थामा पनि जहाज नचल्ला । अनि यता पानीजहाज चलाउने हल्ला मात्र ठूलो हुने तर नदीको पानी वर्षा र बाढी बाहेकको समयमा सबै उता लाने काम मात्र हुनेछ । यसो गरिंदा काली नदीले युगौ देखि अहिलेसम्म यस उपत्यका र निकट क्षेत्रमा दिएको पर्यावरणीय अनुकूलता, मनमोहकता र यहाँ भएको सांस्कृतिक र आर्थिक विकासको पक्ष खोसिएको हुनेछ या लोप गराउन खोजिएको हुनेछ । हालसम्म गर्न नसकेको भए पनि भविस्यमा लि.खा.पा, लि. सिंचाई लगायतका योजना कार्यान्वयनद्वारा तटीय क्षेत्रका (वारी पारी का ) तमाम सुख्खा टार र बेसीहरुलाई रसिलो पार्ने सम्भावना पनि गुमेर जान्छ । डाइभर्सन गरेर लागेको ठाउँतर्फ राम्रो बन्ला । यता बिग्रिन्छ । कुरुपता आउँछ, पछाडि परेको र समयमा ध्यान नपुगेको महसुस हुन जान्छ तर सरकारले समान हितको बारेमा ध्यान दिन्छ कि पहुँच पुगेको र पहुँचवाला को कुरालाई मात्र लिन्छ र जोड दिन्छ भन्ने सवाल छ । स्वतः भइरहेको र पाइरहेको प्राकृतिक, वातावरणीय, पर्यावरणीय वरदान र सुविधा एवं सम्भावनाहरूलाई मेटाएर उजाड पार्ने र अर्को ठाउँ तर्फ नयाँरुपमा काम देखाएर खुसी पार्ने काम गर्नु न्यायपूणर् नहोला । जसरी आजकल तराईतिर कालीगण्डकीको पानी लगेर सिंचाई तथा अन्य सम्भाव्य कार्य गर्ने चाहना जागेको होला त्यसरीनै आफ्नो दैलो अगाडिबाट युगौ देखि बगिरहेको नदीको जलको उपयोग र आर्थिक विकासको निम्ति यो जमानामा पानी जहाज सञ्चालन गर्ने, सुख्खा जमीनको सिंचाई र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तटीय क्षेत्रको आवस्यकता र प्रवल चाहना हो भन्ने बुझाइ हुनुपर्दछ ।
कालीगण्डकीमा हिउँदमा पनि राम्दी देखि देवघाटसम्म पानीजहाज चल्ने सुनिश्चितता र तटीय क्षेत्रका सुख्खा फाँट र बेसीहरुमा लि.सिंचाई, लि.खा.पा यो. तत्काल थाल्ने र छिट्टै सम्पन्न गर्ने आधार र विकल्प ठोस रुपमा दिन सक्नु र सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, पर्यावरणीय तथा पर्यटन प्रवर्द्धन का निम्ति पनि सँगसँगै विशेष योजना बनाई त्यसलाई सम्पन्न गर्ने ठोस आधार सरकारले बनाएको हुन यो रमणीय गण्डकीबेसिका जनताले देख्न चाहेका छन् । विश्वसनीय आधार र प्रतिवद्धता सरकारले बेलैमा दिनु पर्दछ नत्र डाइभर्सन योजना खारेज गर्नु पर्दछ । डाइभर्सन तिर निकै हतार गर्ने तर पानीजहाज चलाउने र भविस्यमा पनि अविछिन्न चलिरहने अवस्था निर्माण गर्न र खा.पा, सिंचाई एवं सम्बन्धित विषय हरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन तर्फ नजर अन्दाज गर्ने अवस्था देखिए अनुचित हुनेछ। तसर्थ संघीय सरकारले भुलभुलैयामा पार्ने वा केहीबेरलाई मक्ख पार्ने होइन वास्तविक आधार सहित देखिन सक्नुपर्दछ । त्यसो गरेमा मात्र न्यायोचित र उपलब्धिमूलक हुनेछ । सरकारले जबर्जस्ती गरेमा वा पेलेर मात्र जान खोजेमा राम्रो हुने छैन । पहिलो कुरा त तटीय क्षेत्र र निकट भूभागका जनता, सरोकारवला र प्रतिनिधिहरूको राय सुझाव को आधारमा उनीहरूको सन्तुष्टि र यहाँको बहुउद्देश्यीय विकास कार्यमा लगानी गरी कार्यान्वयन गरिसकेको हुनुपर्दछ । सरकारले चाहेमा यी सबै कार्य गर्न नसक्ने देखिँदैन । एक दुई जना माथिल्लो ओहोदाका नेता वा व्यक्तिको मन्तव्य वा वाक्यबाट मात्र जनताले विश्वास गर्ने कुरा हुँदैन । नेता वा व्यक्ति कोही पहुँचमा हुने वा नहुने अवस्थामा हुन्छ । सधैं कोही पनि पहुँचमा हुँदैन । सरकारको तर्फबाट नै औपचारिक आधार र प्रतिवद्धता यहाँनिर नभई हुँदैन । न्याय पूणर् र जायज माग सरकारमा पुर्याउनु र सरकारले त्यसमा हेका राखेर कार्य गर्नु लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार पनि हो । नदीको उपयोगिता, नदीको तटीय क्षेत्रको समग्र विकास र नदी डाइभर्सन गम्भीर र दूरगामी प्रभावयुक्त विषय भएकोले जो कोही पनि यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ भन्ने ठान्दछु ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?