पाल्पा, पाल्पाका १० स्थानीय तहहरुमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४१ करोड ३३ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विहिबार सार्वजनिक गरेको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु भेटिएको हो ।
२ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाको १२ अर्ब ५२ करोड ७० लाख ९ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३ दशमलव २९ प्रतिशत बढी बेरुजु भेटिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा बेरुजु बढेर गएको देखिन्छ । आ.व. २०७७/०७८ मा १२ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ दशमलव ६५ प्रतिशत बढी बेरुजु भेटिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा तानसेन नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरिएको १ अर्ब ८१ करोड ७४ लाख ५ हजार मध्ये ७ करोड १५ लाख ४२ हजार बेरुजु भेटिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार रामपुर नगरपालिकाको १ अर्ब ६६ करोड ५१ लाख ६८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ४७ लाख ७३ हजार रहेको छ । यस्तै रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको १ अर्ब १२ करोड ६५ लाख ११ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ७३ लाख ८८ हजार, तिनाउ गाउँपालिकाको ९९ करोड २४ लाख ५७ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ७३ लाख ८२ हजार, बगनासकाली गाउँपालिकाको ९० करोड ४५ लाख १६ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ३७ लाख ४२ हजार, निस्दी गाउँपालिकाको १ अर्ब २७ करोड ११ लाख ४२ हजार लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ३ लाख ६४ हजार, पूर्वखोला गाउँपालिकाको १ अर्ब १५ करोड ३२ लाख ९१ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ६ करोड ९० लाख २० हजार, माथागढी गाउँपालिकाको १ अर्ब ३९ करोड २ लाख ९५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ६ करोड ११ लाख ६५ हजार, रम्भा गाउँपालिकाको १ अर्ब १३ करोड ८५ लाख ६९ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ५४ लाख ७१ ह्जार र रिब्दीकोट गाउँपालिकाको १ अर्ब ६ करोड ७६ लाख ५५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड २४ लाख ७१ हजार बेरुजु रहेको पाईएको छ ।
लेखापरीक्षण रकमको आधारमा सबैभन्दा धेरै पूर्वखोला गाउँपालिकामा ५ दशमलव ९८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा गाउँपालिकामा १ दशमलव ५४ प्रतिशत बेरुजु पाईएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २(द) मा प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याएको कारोबारलाई बेरुजूको रुपमा परिभाषित गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।
